3.5.2 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਜਦੋਂ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲਗ ਗੋਰੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਤਾਧਿਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਡਾ. ਐਮਿਲੀ ਸਟੋਵ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀ: ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਸੂਬੇ ਦਰ ਸੂਬੇ ਆਇਆ। 1916 ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ।

ਡਾ. ਸਟੋਅ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਮਤਾਧਿਕਾਰੀ (suffragettes) ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ 1917 ਵਿੱਚ ਸਰ ਰੌਬਰਟ ਬੋਰਡਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਸਨ। 1918 ਤੱਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਐਗਨੈਸ ਮੈਕਫੇਲ, ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, 1921 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (MP) ਬਣੀ। ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ: ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਥੇਰੇਸ ਕੈਸਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1940 ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ।